कुख्यात गँगस्टर टिपू पठाण टोळीला जामीन मंजूर
वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने मोक्का न्यायालयाचा निर्णय
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार कुख्यात गँगस्टरांचे कंबरडे मोडण्यासाठी संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर घाव घालत असताना, दुसरीकडे गँगस्टर टिपू पठाण यांच्या टोळीविरुद्ध वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न केल्यामुळे न्यायालयाने ६ जणांना जामीन मंजूर केला आहे. तसेच या निकालाची प्रत माहितीसाठी व आवश्यक त्या कारवाईसाठी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना द्यावी, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
रिजवान ऊर्फ टिपू सत्तार पठाण, इजाज सत्तार पठाण, सद्दाम सलीम पठाण, अजीम ऊर्फ अंट्या मोहम्मद हुसेन शेख, मतीन हकीम सय्यद आणि तन्वीर शकील शेख अशा ६ जणांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
याबाबत लॉरेन्स हॅरी स्वामी यांनी काळेपडळ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. हडपसर येथील १२९० चौ. मी. मिळकतीवर टिपू पठाण व त्याच्या साथीदारांनी ताबा घेऊन त्यावर पत्र्याचे शेड उभारून ती भाड्याने दिली आहे.
ही जागा परत हवी असेल तर २५ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचे या फिर्यादीत म्हटले होते. त्यानुसार पोलिसांनी टिपू पठाणसह ६ जणांना १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी अटक केली होती. त्यांच्यावर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. त्याचा तपास सहायक पोलीस आयुक्त नम्रता देसाई यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता.
दरम्यान, पोलिसांनी टिपू पठाण व त्याच्या टोळीवर आणखी एक गुन्हा दाखल केला. त्याने बेकायदेशीरपणे उभारलेल्या इमारती महापालिकेच्या मदतीने जमीनदोस्त करण्यात आल्या. संघटित टोळ्यांना ज्या मार्गातून आर्थिक रसद पुरविली जाते ते मार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून, विशेषतः पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली, सुरू आहे.
असे असताना टिपू पठाण व त्याच्या टोळीवर ९० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात पोलिसांना अपयश आले. तसेच त्यांनी वेळेत मुदतवाढ न मागितल्याने विशेष मोक्का न्यायाधीश एस. एस. कंठाळे यांनी ६ जणांना जामीन मंजूर केला आहे.
याबाबत अॅड. बिलाल शेख यांनी विशेष मोक्का न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य करून सहायक पोलीस आयुक्त नम्रता देसाई यांचा मुदतवाढीचा अर्ज फेटाळून लावला. तसेच ६ आरोपींना प्रत्येकी १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
आरोपींनी ३ वर्षे किंवा खटला पूर्ण होईपर्यंत पुणे शहरात प्रवेश करू नये. फक्त खटल्याच्या नियोजित तारखांना किंवा पोलिसांनी बोलावल्यास हजर राहण्याच्या उद्देशानेच पुणे शहरात येण्याची परवानगी असेल.
आरोपींनी त्यांचे राहण्याचे ठिकाण व संपर्क क्रमांक न्यायालयात सादर करावा. कोणत्याही अटीचा भंग केल्यास जामीन रद्द करण्यास पात्र ठरेल. या आदेशाची प्रत माहिती व आवश्यक कारवाईसाठी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना कळवावी, असे या निकालात नमूद करण्यात आले आहे.
मुदतवाढीचा अर्ज १० दिवस आधी करणे आवश्यक – या प्रकरणात पोलिसांनी ९० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. तसेच वेळेत मुदतवाढ घेणे गरजेचे होते. परंतु पोलिसांनी ८९ व्या दिवशी मुदतवाढीचा अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी ७ फेब्रुवारी रोजी ठेवून आरोपींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. त्या नोटीशीची पूर्तता करून अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र पोलिसांनी आरोपींना ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजीची नोटीस बजावली नाही आणि चुकीचा तसेच न्यायालयाची दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केला. त्यात येरवडा कारागृहाला ६ फेब्रुवारी रोजी आरोपींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर करण्याबाबत पत्र पाठविल्याचे नमूद केले होते. प्रत्यक्षात न्यायालयाने ६ फेब्रुवारीला सुनावणी ठेवलेली नव्हती. मोक्का गुन्ह्यात दोषारोपपत्रासाठी मुदतवाढ हवी असल्यास किमान १० दिवस आधी अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयातील दोन निर्णयांचा दाखला अॅड. बिलाल शेख यांनी न्यायालयात सादर केला.
